राज करने की नीतियों पर चर्चा

बिहार सरकार द्वारा हेल्पलाइन के तौर पर नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर जारी करना बस एक हास्यास्पद कदम मात्र से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। बिहार सरकार के पास कुल 28 लाख ऐसे लोगों का आधिकारिक डेटा उपलब्ध है जो बाहर के राज्यों से बिहार लौटना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या को सही मार्गदर्शन के लिए इतने कम संपर्क होना मानो ऊंट के मुँह में जीरे की तरह है। सरकार चिर निंद्रा में है और बिहार में कोरोना वायरस का विस्पोट होने का इंतजार कर रही है। टेस्ट के नाम पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कागज पर सबकुछ हो रहा है पर वास्तविकता कोसो दूर है। सरकार अगर जल्दी अपनी निंद्रा से नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। फिर मौत का तांडव देखने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा।